मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

CM-Urban Swarozgar Credit Card:

1. योजना में ऋण आवेदन करने हेतु ऋण आवेदन पत्र के प्रारुप को अंतिम रुप दिया गया है, जिसे समस्त बैंको को पे्रषित किया जायेगा।

2. योजना में हितग्राही को 5000/- परियोजना लागत के विरुद्ध 4750/- की अधिविकर्ष (ओ.डी.) सीमा 2 वर्ष हेतु व्यापार के लिये माल क्रय करने हेतु प्रदान की जायेगी। हितग्राही का चयन एवं पंजीयन शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. शासन द्वारा किया जावेगा। म.प्र. शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के हितग्राहीयों को 2500/- का अनुदान (1250/- एसजेएसआरवाय के अंतर्गत एवं 1250/- राज्य सरकार द्वारा) दिया जायेगा। गरीबी रेखा से उपर के हितग्राहीयों को राज्य सरकार द्वारा 2500/- का अनुदान दिया जायेगा। अनुदान बैंक एण्डेड होगा।

3. उपरोक्त सीमा की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जायेगी एवं एक वर्ष पश्चात खाते का संचालन संतोषप्रद पाये जाने पर हितग्राही को जनरल क्रेडिट कार्ड के तहत 25000/- तक की सीमा बैंक नियमानुसार एवं प्रकरण की गुणवत्ता के आधार पर अनुुमत की जा सकेगी।

4. मुख्यमंत्री हाथ ठेला योजना के हितग्राही जिनके ऋण खातें एक वर्ष की अवधि तक संतोषप्रद तरीके से संचालित हो रहे है, उन्हे भी जनरल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बेंक नियमानुसार एवं प्रत्येक प्रकरण की गुणवत्ता के आधार पर ऋण दिया जावेगा।

5. उपरोक्त वर्णित 4750/- के अधिविकर्ष खाते में हितग्राही द्वारा बिना चुक प्रतिमाह कम से कम 100/- की राशि जमा करना आवश्यक है। हितग्राही द्वारा 4750/- की स्वीकृत सीमा के तहत कितनी भी बार जमा/ आहरण किया जा सकता है। (जैसी भी उसकी व्यावसायिक आवश्यकता हो)

6. उपरोक्त योजनान्तर्गत हितग्राही का चयन करने एवं पंजीयन करने के दौरान शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. द्वारा अधिकृत स्थानिय संस्था के माध्यम से संलग्न ऋण आवेदन पत्र भरा जायेगा। फोटो को केवायसी मापदण्डों का पालन करते हुए एवं सील लगाकर प्रमाणित किया जायेगा । उक्त ऋण आवेदन में जिस बेैंक में हितग्राही का खाता है, उक्त खाते की खाता संख्या उसके पास उपलब्ध पास बुक से ज्ञात कर डाली जावेगी। इसके पश्चात उक्त ऋण आवेदन, जिस बैंक में हितग्राही का बचत खाता है, उस बैंक को भेजा जावेगा अन्यथा हितग्राही द्वारा अपनी पसंद के बैंक में नो फ्रील खाता खोला जावेगौ

7. तीन अधिकारीयों को सम्मिलित करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जिसमें कमिश्नर नगर निगम, सीओ नगर निगम एवं संबंधित नगर निगम की शाखा का शाख प्रबंधक सदस्य होंगे। इसी प्रकार नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रकरण में सीएमओ नगर परिषद/नगर पंचायत, कम्यूनिटी आर्गनाईजर नगर परिषद/नगर पंचायत एवं संबंधित नगर परिषद/पंचायत क्षेत्र में स्थित शाखा का शाखा प्रबंधक सदस्य होंगे।


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